TREND
.png){kind=logo}
UPI के नए नियम 2025: जानिए कैसे बदल जाएगा आपका डिजिटल पेमेंट का अनुभव
नई दिल्ली। भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे लोकप्रिय माध्यम बन चुका है UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस)। लगभग हर व्यक्ति अपने स्मार्टफोन से Paytm, PhonePe, Google Pay जैसे UPI ऐप्स के माध्यम से पैसे भेजता, प्राप्त करता या बैलेंस चेक करता है। लेकिन अब नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने इसमें बड़ा बदलाव किया है, जो हर UPI यूज़र को जानना बेहद जरूरी है।
NPCI ने 1 अगस्त 2025 से लागू होने वाले नए नियम जारी किए हैं, जिनका सीधा असर आम जनता की पेमेंट प्रक्रिया और अनुभव पर पड़ेगा। आइए विस्तार से जानते हैं कि ये बदलाव क्या हैं, क्यों किए गए हैं, और आपके लिए इसका क्या मतलब है।
क्या हैं UPI के नए नियम?
NPCI द्वारा हाल ही में जारी सर्कुलर के अनुसार, बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स (PSPs) को 10 प्रमुख UPI APIs (एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) के इस्तेमाल पर सीमा तय करने के निर्देश दिए गए हैं। इन APIs का उपयोग बैलेंस चेक, ऑटोपे मैनडेट प्रोसेसिंग, ट्रांजेक्शन स्टेटस चेक आदि के लिए होता है।
1. बैलेंस चेक लिमिट
अब आप किसी भी UPI ऐप जैसे Paytm, PhonePe या Google Pay पर एक दिन में सिर्फ 50 बार ही बैलेंस चेक कर सकेंगे। इसका मतलब अगर आप दो ऐप्स का उपयोग करते हैं, तो प्रत्येक पर अलग-अलग 50 बार बैलेंस देखने की अनुमति होगी।
2. पीक आवर्स में API प्रतिबंध
NPCI ने यह भी निर्देश दिया है कि कुछ खास APIs, जैसे कि ऑटो-पे मैनडेट, को दिन के पीक आवर्स में निष्क्रिय किया जाएगा। पीक आवर्स की परिभाषा इस प्रकार दी गई है:
- सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक
- शाम 5 बजे से रात 9:30 बजे तक
इस समय के दौरान, नॉन-कस्टमर इनिशिएटेड APIs (जो खुद यूजर नहीं, बल्कि सिस्टम शुरू करता है) निष्क्रिय रहेंगी।
3. ऑटो-पे मैनडेट प्रोसेसिंग
अब ऑटो-पे मैनडेट सिर्फ नॉन-पीक आवर्स में ही प्रोसेस होंगे। NPCI ने PSPs को निर्देश दिया है कि प्रत्येक मैनडेट को प्रोसेस करने के लिए अधिकतम 1 प्रयास और 3 बार रिट्राई की अनुमति होगी। इससे सिस्टम पर अनावश्यक लोड नहीं पड़ेगा।
इस बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी?
2024 के अंत और 2025 की शुरुआत में कई बार UPI सिस्टम डाउन की खबरें सामने आईं, जिससे ट्रांजेक्शन में देरी और असुविधा हुई। मुख्य कारण यह था कि कुछ APIs, खासकर बैलेंस इन्क्वायरी और ट्रांजेक्शन स्टेटस चेक, पर जरूरत से ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थीं।
बार-बार बैलेंस चेक करना या मैनडेट प्रोसेस को बार-बार ट्रिगर करना UPI नेटवर्क पर भारी लोड डालता है, जिससे आउटेज की संभावना बढ़ती है। NPCI का मानना है कि सिस्टम की स्थिरता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए इन पर नियंत्रण जरूरी है।
इन नियमों का आप पर क्या असर होगा?
सकारात्मक प्रभाव:
- सिस्टम की स्थिरता बढ़ेगी और UPI डाउन जैसी समस्याएं कम होंगी।
- ट्रांजेक्शन में तेजी और भरोसा बना रहेगा।
- अनावश्यक API ट्रैफिक से नेटवर्क पर बोझ कम होगा।
नकारात्मक प्रभाव:
- जिन यूजर्स को बार-बार बैलेंस चेक करने की आदत है, उन्हें असुविधा हो सकती है।
- ऑटो-पे मैनडेट जैसे फीचर्स पीक समय में निष्क्रिय रहने के कारण कुछ भुगतान देरी से हो सकते हैं।
अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तो क्या होगा?
NPCI ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई बैंक या PSP इन निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उसके API एक्सेस को सीमित किया जा सकता है। इसके साथ ही:
- नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगाई जा सकती है।
- NPCI द्वारा जुर्माना लगाया जा सकता है।
- 31 अगस्त 2025 तक PSPs को एक अंडरटेकिंग देना होगा कि उनकी सभी सिस्टम-इनिशिएटेड APIs ‘क्यूड और रेट-लिमिटेड’ होंगी।
क्या यह बदलाव भविष्य के लिए अच्छा है?
डिजिटल इंडिया की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। NPCI का यह फैसला दिखाता है कि देश की डिजिटल भुगतान प्रणाली को और अधिक सुरक्षित, स्थिर और कुशल बनाने की दिशा में गंभीर प्रयास हो रहे हैं।
भविष्य में जब डिजिटल पेमेंट्स का दायरा और भी बढ़ेगा, तो इस तरह की प्रबंधन रणनीतियाँ जरूरी होंगी ताकि सिस्टम पर ओवरलोड ना हो और यूजर्स को निर्बाध सेवाएं मिलती रहें।
क्या करना चाहिए आम यूजर्स को?
- बैलेंस चेक की सीमा का ध्यान रखें और अनावश्यक रिक्वेस्ट न करें।
- ऑटो-पे मैनडेट को नॉन-पीक टाइम में शेड्यूल करें।
- ट्रांजेक्शन फेल होने पर बार-बार प्रयास न करें, कुछ समय बाद दोबारा प्रयास करें।
- अपने बैंक ऐप या UPI ऐप की नोटिफिकेशन पर ध्यान दें — इनमें NPCI या बैंक द्वारा जारी नए अलर्ट मिल सकते हैं।
निष्कर्ष:
UPI नियमों में हुआ यह बदलाव दिखाता है कि NPCI केवल तकनीक ही नहीं, बल्कि उसके उपयोग के तरीकों पर भी ध्यान दे रहा है। इन नए नियमों का उद्देश्य UPI नेटवर्क को ज्यादा कुशल बनाना और भविष्य की बढ़ती डिजिटल आवश्यकताओं के लिए तैयार करना है।
अगर हम इन दिशा-निर्देशों का पालन करें, तो हमारा डिजिटल पेमेंट का अनुभव और भी बेहतर हो सकता है। यह न केवल यूजर्स की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया कदम है, बल्कि देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को स्थिरता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल भी है।
.webp)
.jpg)
